ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ : ਬੀਰਪਾਲ ਠਰੋਲੀ, ਬੰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰਪਾਲ ਠਰੋਲੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਪਾਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਆਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਰਪਾਲ ਠਰੋਲੀ ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

