ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ-ਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 25-11-2024 ਦੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 01-12-2024 ਤੋਂ 28-02-2025 ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਂਨ ਉ ਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਸ਼ੀ ਬੱਗਾ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਅਜੇ ਬੱਗਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਆਦਿ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭੂਤ ਸੰਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਅਰਥਹੀਣ, ਮਨਮਾਨੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 20729 ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਸ.ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਸ਼ੀ ਬੱਗਾ ਨੇ 24-09-2020 ਨੂੰ 11 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਿਲਵਰ ਐਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 28-03-2022 ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਟੈਪਰੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 01-04-2024 ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24-06-2024 ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ 04-07-24 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 27-08-24 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 20729 ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 04 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ 04 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇ .ਐਸ. ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.5971-2025 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 25-11-2024 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ 04-03-2025 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। 03-04-2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 25-11-2024 ਦੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੂਲ ਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਐਚ.ਐਸ. ਬੈਦਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।