ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਏ : ਠਰੋਲੀ, ਹੈਪੀ, ਬੰਟੀ, ਕਲੋਤਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 16 ਜੁਲਾਈ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ) – ਲੁਧਿਆਣਾ-ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਗਮਪੂਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰਪਾਲ ਠਰੋਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਬੰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਂਡਲਾ, ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਕੈਂਥ, ਰਾਹੁਲ ਕਲੋਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਬੱਧਣ ਨਾਰਾ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਓਬੀਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।