ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਏ : ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ, ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ) – 2025 ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ।
ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ SDRF ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ₹12,589.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੋਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹12,589.59 ਕਰੋੜ ਦੇ SDRF ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਮਾਹਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। “ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
“ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ 133 ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
“ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ 133 ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾੜ ਪਏ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ SDRF ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ “ਮੈਨ ਮੇਡ ਆਫ਼ਤ”, “ਮੈਨ ਮੇਡ ਆਫ਼ਤ” ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ।