ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਨੱਥ ਪਾਵੇ : ਬੀਰਪਾਲ, ਹੈਪੀ, ਬੰਟੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ)- ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰਪਾਲ ਠਰੋਲੀ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ 84 ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ।
ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫ਼ੀਸ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਲੋ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।