ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਜਲੰਧਰ 2 ਮਈ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ)- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.), ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ‘ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 55 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 9 ਲੰਬਿਤ ਗੋਦ ਲੈਣ (ਅਡਾਪਸ਼ਨ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਬੱਚੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ
ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਿਆਂ (ਡਾਰਮਿਟਰੀਜ਼) ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ।
ਦੌਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਜਗਨ ਨਾਥ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।