ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ : ਬੁਲਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ) — ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਦੇ ਮਿਹਨਤ, ਬਹਾਦਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਪੰਨਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।