ਜਲੰਧਰ 12 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ)- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਕੇਸ, ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. (MACT) ਕੇਸ, ਸਮਝੌਤੇਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ., ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 25 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100181 ਕੇਸ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ 98451 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 68,58,39,864 ਰੁਪਏ (ਅਠਾਹਠ ਕਰੋੜ ਅਠਵੰਜਾ ਲੱਖ ਉਨਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੋ ਚੌਂਹਠ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 12.12.2026 ਨੂੰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ (NI Act) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 21.11.2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।