ਕਿਹਾ, ‘ਬਦਲਾਅ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾ ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।