ਜਲੰਧਰ 8 ਜੂਨ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ)- 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲਹੂ-ਵਿੱਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੀ।
ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ “ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ” ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਨਾ ਨੌਂ ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇਗੀ’ ਅਰਥਾਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਰਕਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 20 ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਅਤੇ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਕਰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ/ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੈਸ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਵੇ। ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ,ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਲ਼ਾਪੁਰ,ਨਰਿੰਦਰ ਜੌਹਲ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।