“ਜਰਮਨੀ, ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਮੇਤ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ — ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫੀਸ”
ਜਲੰਧਰ 8 ਜੁਲਾਈ (ਨਤਾਸ਼ਾ)- ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਭਰਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ, ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਆਇਸਲੈਂਡ ਵਰਗੇ 6 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ: ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ:”ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਤੀਅਕ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼।”
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ:
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਈ ਹੈ।
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ