ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ‘ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 25 ਜੁਲਾਈ ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ )- ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ । ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤਿ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਸੀਟੋ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵੱਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਡਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜਨੇਤਾ, ਐੱਮ.ਪੀ., ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ’ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।