ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਜਲੰਧਰ 20 ਅਗਸਤ (ਨਤਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ‘ਜਨ ਸੁਨਵਾਈ’ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ‘Z-ਪਲੱਸ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ “ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ” ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ HT ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਾ ਕਵਰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੈਲੋ ਬੁੱਕ’ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਆਈਪੀ ਅਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਧਾਰਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ (ਵੀਐਸਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Z-ਪਲੱਸ ਕਵਰ ਅਧੀਨ 35-45 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ 20-25 CRPF ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CRPF ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (PSO) ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਨੇੜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੁਨਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। “‘ਜਨ ਸੁਨਵਾਈ’ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,” ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੇਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਇਕਾਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ‘ਜਨ ਸੁਨਵਾਈ’ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ “ਦੁਰਘਟਨਾ” ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ “ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ” ਅਤੇ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚਣ” ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ “ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ” ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ” ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ “ਮਨਘੜਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ “ਸਦਮੇ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਕਰੀਆ ਰਾਜੇਸ਼ਭਾਈ ਖੀਮਜੀਭਾਈ (41) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇ ‘ਜਨ ਸੁਨਵਾਈ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।