ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ) – ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ (ਸੁਨਾਮ) ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।