ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ) — ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ “ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ” ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।