ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ : ਹੈਪੀ, ਬੰਟੀ, ਬਿੱਟੂ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 7 ਜਨਵਰੀ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ) – ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ,ਇਸ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ , ਉਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਬੰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਰਿਹਾਣਾ ਕਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਵੀ, ਮਨੀ, ਨਿੱਕੂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ੇਰਗੜ, ਮੋਹਿਤ ਬਿਰਦੀ, ਹੇਮੰਤ ਬਿਰਦੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ, ਭੋਲਾ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ !