ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,11 ਜੁਲਾਈ ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ) – ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 1980 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਦੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਉਸ ਸੱਚ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਉੱਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾ ਨੇ 1980 ਤੋਂ 2000 ਦੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ‘ਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਭ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਕਾਤਲ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ‘ਪੰਜਾਬ-95’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 97 ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ 127 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19, ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ । ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।